बिहार में ट्रक मालिकों का आपदा पुलिस और खनन विभाग का अवसर, जानिये इनसाइड स्टोरी?

PATNA : देशवा न्यूज़ हर वह मुद्दा को आपके सामने रखने की कोशिश करता है जिससे जनता की सीधे सरोकार है. देशवा न्यूज़ का एक प्लेटफार्म है देशवा ट्रांसपोर्ट देशवा ट्रांसपोर्ट पर हम लोग हर ट्रक मालिक या ड्राइवर की समस्या को सामने रखते हैं. जिससे वह प्रतिदिन सामना करते हैं. इसी संदर्भ में आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं. वह खबर कोईलवर पुल से लेकर छपरा तक की है. जहां ट्रक ड्राइवर परेशान है. वहां खनन विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है.

इस रूट पर पिछले 4 दिनों से गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी है. जिसमें कई ट्रक है जो खड़े हैं. जिनके बारे में पता चल रहा है कि, वह ओवरलोड है और इस कारण से उस रास्ते पर गाड़ियों का परिचालन बाधित हो रहा है. जो ट्रक अंडरलोड जा रही है. वह भी पूरे रात भर में 2 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पा रहे है और विभाग के द्वारा पैसा उगाही का काम चल रहा है. देशवा ट्रांसपोर्ट पर एक ड्राइवर ने यह बताया कि, सोनपुर में कई दिनों से इस रूट पर अवैध चालान की जा रही है. खैर, इस बात की पुष्टि देशवा न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन पब्लिक परेशान है. आपको बता दें, विभाग के द्वारा सभी ट्रक मालिकों को अपने गाड़ी में VLD GPRS लगाना था और जिसकी कीमत तकरीबन 6500 से 7000 थी. कई ड्राइवर ने कर्ज लेकर भी इस VLD GPRS को अपने ट्रक में लगवाए. जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो उनका चालान कर दिया जाता है. जबकि वह अपना खनन का परमिट रोड पर चलने का परमिट दिखाते हैं. उसके बावजूद उनका चालान काट दिया जाता है.

जबकि ऐसा नियम है कि विभाग के लोग उस VLD GPRS से यह ट्रैक कर सकते हैं कि, यह ट्रक कब लोड हुई और अभी उसकी क्या स्थिति है. इससे पता चल जाएगा कि, वह ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा है यह सच, लेकिन इसको विभाग के कर्मचारी नहीं मान रहे हैं और डायरेक्ट माइनिंग चालान काट देते है. इस तरह तरह की की अराजकता पूरे बिहार में चल रही है. उस पर परिवहन विभाग और खनन विभाग के वरीय अधिकारियों को देखना चाहिए अगर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण अगर ट्रक जाम में फंसी रह रही है और उसके बावजूद ट्रकों पर फाइन कर दी जा रही है तो यह कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जिम्मेवारी है. जिसको समझना चाहिए और विभाग के लोगों को भी इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है. देशवा ट्रांसपोर्ट यह अपील करता है कि, इस विषय को वरीय अधिकारी देखें और इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करें.

REPORT - DESWA NEWS