नीतीश सरकार का मास्टर प्लान: 50 हजार करोड़ से बदलेंगे बिहार के हालात
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के व्यापक विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। प्रगति यात्रा के दौरान मिले जन-फीडबैक और नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 22 विभागों की कुल 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।मुख्यमंत्री ने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इन योजनाओं की समीक्षा की....
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के व्यापक विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। प्रगति यात्रा के दौरान मिले जन-फीडबैक और नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 22 विभागों की कुल 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।मुख्यमंत्री ने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इन योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों ने विस्तृत प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुत किया।
‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया ...
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया कि 2024 के दिसंबर और 2025 के जनवरी-फरवरी में सभी जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया था। जनता से मिली प्रतिक्रियाओं और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिन पर कुल 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
लक्ष्य: बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना
उन्होंने कहा कि बिहार के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी परियोजनाओं को संवेदनशीलता और पूर्ण तत्परता के साथ समय पर पूरा किया जाए।मुख्यमंत्री ने विश्वास बताया कि इन योजनाओं से बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
बिहार देश के विकसित राज्यों में शामिल हो- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है। लोगों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं। उस पर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के 5 अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन 38 जिलों से संबंधित योजनाओं की लगातार समीक्षा की जाए और उनके कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग भी किया जाए।













