नए साल से बड़ी कार्रवाई! बिना पैनिक बटन और VLTD वाले वाहन का फिटनेस होगा रद्द, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का आदेश

बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर के बाद बिना पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) वाले सार्वजनिक वाहन—बस, ऑटो और टैक्सी—सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। 1 जनवरी से ऐसे वाहनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी और उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाएगा।

 46 प्रतिशत वाहनों में ही वीएलटीडी लगा है
पटना के विश्वेश्वरैया भवन में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिन वाहनों में वीएलटीडी लगा है लेकिन रिचार्ज नहीं है, उन्हें तत्काल सक्रिय कराया जाए। बैठक में यह जानकारी सामने आई कि राज्य में मौजूद 1,24,962 सार्वजनिक सेवा वाहनों में से केवल 46 प्रतिशत में ही वीएलटीडी लगा है, जबकि इनमें से कई उपकरण लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं और सिर्फ कागजों में ही सक्रिय दिखाए जा रहे हैं।

सभी जिलों को लिखित आदेश भेजे जाएंगे
परिवहन मंत्री ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना वीएलटीडी वाले किसी भी सार्वजनिक वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी न किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को लिखित आदेश भेजे जाएंगे। बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि पिछले पांच महीनों में वीएलटीडी के जरिए ओवरस्पीडिंग के मामलों में 27 लाख रुपये से अधिक का चालान काटा गया है। इसके बावजूद वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाने की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है। इस पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के संकेत दिए।

नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पैनिक बटन महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। किसी भी आपात या असुरक्षित स्थिति में पैनिक बटन दबाते ही परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलती है। वहीं, वीएलटीडी उपकरण तेज रफ्तार, ओवरस्पीडिंग और अचानक ब्रेक जैसी गतिविधियों पर नजर रखता है।सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि परमिट प्राप्त वाहनों में वीएलटीडी अनिवार्य होने के बावजूद अब तक केवल 1,036 वाहनों में ही यह सुविधा लागू की गई है, जो कुल का महज दो प्रतिशत है।