शिक्षा विभाग की नई पहल: ,अब बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति होगी ऑनलाइन,बांटे जा रहे टैबलेट

शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों में अब बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत शनिवार तक प्रखंड स्तर पर अब तक 90 विद्यालयों में टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 144 विद्यालयों में 24–25 नवंबर तक वितरण पूर्ण कर लिया जाएगा। इस पहल से शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

सभी स्तर के विद्यालय होंगे डिजिटल
बीईओ सौरभ सुमन के अनुसार प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक—सभी विद्यालयों के लिए एजेंसी द्वारा टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इन टैबलेट में ई-शिक्षाकोष समेत विभाग के सभी आवश्यक ऐप पहले से इंस्टॉल रहेंगे। साथ ही डिवाइस की सुरक्षा इस तरह सुनिश्चित की गई है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं होगी।टैबलेट के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और तकनीक में रुचि रखने वाले एक शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने, रिपोर्ट तैयार करने और ऐप संचालन की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी, ताकि वे व्यवस्था को आसानी से लागू कर सकें।

वितरण और सुरक्षा का होगा मजबूत रिकॉर्ड
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पहले ही सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ-एसएसए को निर्देश दे चुकी है कि टैबलेट की आपूर्ति और वितरण का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।हर टैबलेट का IMEI नंबर विद्यालय के नाम के साथ दर्ज किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।एजेंसी द्वारा प्रखंडवार विद्यालयों की सूची के अनुसार टैबलेट बीआरसी कार्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बीआरसी स्तर पर भी यह पूरा लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जा रहा है कि किस विद्यालय को कितने और कौन-से टैबलेट आवंटित किए गए हैं।

डिजिटल हाजिरी से बढ़ेगी निगरानी व पारदर्शिता
ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों की उपस्थिति की रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी।शिक्षकों की उपस्थिति में पारदर्शिता बढ़ेगी।विद्यालयों की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत होगी।शिक्षा विभाग का कहना है कि यह नई प्रणाली स्कूलों को स्मार्ट बनाएगी और शिक्षण व्यवस्था में अनुशासन, दक्षता और पारदर्शिता को और अधिक सशक्त करेगी।