पटना की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव, रूट नंबर से चलेंगी सरकारी बसें

राजधानी पटना की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब आधुनिक महानगरों की तर्ज पर नए स्वरूप में दिखाई देगी। शहर में संचालित सरकारी बसों को जल्द ही रूट नंबर के आधार पर पहचाना जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने शुरू कर दी है, ताकि यात्रियों को बसों के मार्ग, समय और ठहराव से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके।

हर बस का तय होगा रूट और टाइम टेबल
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के अनुसार, यह कदम पटना में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुव्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई प्रणाली के तहत प्रत्येक सरकारी बस को एक निर्धारित रूट नंबर दिया जाएगा। किस नंबर की बस किस इलाके में जाएगी, कब चलेगी और किन-किन बस स्टॉप पर रुकेगी—इन सभी जानकारियों को बस स्टॉप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

मौजूदा बस रूटों में होगा पुनर्गठन
फिलहाल गांधी मैदान से शहर के विभिन्न हिस्सों के अलावा पटना एम्स, बिहटा और हाजीपुर के लिए लगभग 140 सरकारी बसें चल रही हैं। अभी कुछ मार्गों पर सीमित रूप से रूट नंबर तय हैं, जैसे हाजीपुर के लिए 444, बिहटा के लिए 888, पटना एम्स के लिए 222 और बेली रोड के लिए 111-ए। नई योजना के तहत इन नंबरों में बदलाव के साथ-साथ नए रूटों के लिए भी अलग-अलग नंबर निर्धारित किए जाएंगे।

बस स्टॉप पर ही रुकेंगी बसें
नई व्यवस्था में बसों का संचालन पूरी तरह निर्धारित बस स्टॉप के अनुसार होगा। यात्रियों को केवल तय बस स्टॉप से ही चढ़ने और उतरने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी बस रोकने पर चालक और कंडक्टर पर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि शहर में वर्तमान में 103 सरकारी बस स्टॉप चिन्हित हैं, लेकिन नियमित ठहराव नहीं होने से यात्रियों को परेशानी होती है। कई बार बसें स्टॉप से आगे या पीछे रोक दी जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नई प्रणाली से इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण होने की उम्मीद है।

ऑटो और ई-रिक्शा संचालन में भी होगा सुधार
सरकारी बसों के साथ-साथ ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन में भी बदलाव किए जा रहे हैं। नए साल से ऑटो चालकों को जोन-वाइज परमिट जारी होंगे। शहर को तीन जोन में बांटा गया है और ऑटो उसी जोन में चल सकेंगे, जिसके लिए परमिट दिया जाएगा।वहीं, ई-रिक्शा को मुख्य रूप से मोहल्लों और आपसी संपर्क वाली सड़कों तक सीमित रखा जाएगा, ताकि मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके।